देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ सिलक्यारा पहुंचने पर रेस्क्यू अभियान का निरीक्षण कर समीक्षा कीI साथ ही उन्होंने सुरंग में फंसे श्रमिकों के परिजनों से भी भेंट कीI सीएम ने उन्हें आश्वस्त किया कि उत्तराखंड सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। इस दौरान उन्होंने मीडियाकर्मियों से बात भी बात कर पूरे रेस्क्यू अभियान को लेकर जानकारी दीI
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए केन्द्र सरकार के प्रयासों के साथ राज्य सरकार पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। कहा कि राज्य सरकार इस रेस्क्यू अभियान में हर संभव सहयोग करने के साथ ही सुरंग में फंसे श्रमिकों व उनके परिजनों के मनोबल को बनाए रखने पर भी विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों के श्रमिको के परिजनों व इन राज्यों के अधिकारियों से संपर्क व समन्वय बनाए रखने के लिए शासन स्तर पर भी एक अधिकारी की तैनाती की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने श्रमिकों के परिजनों को आवागमन व प्रवास तथा अन्य जरूरी देखभाल का भी इंतजाम किया है, ताकि श्रमिकों की कुशलक्षेम जानने के लिए यहां आने वाले परिजनों को कोई कठिनाई न हो।
मुख्यमंत्री ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालना है। जिसकी समीक्षा की पीएमओ कार्यालय से की जा रही। कहा कि आपदा की इस घड़ी में हम सभी को मजदूर एवं उनके परिजनों का हौसला बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे से सबक लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत उत्तराखंड में राज्य सरकार की टनल परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह केन्द्रीय एजेसियों द्वारा संचालित रेस्क्यू अभियान में निरंतर इसी भांति सहयोग करें। रेस्क्यू अभियान में राज्य सरकार के संसाधनों और संगठनों की जो भी आवश्यकता हो उसे तत्काल उपलब्ध कराया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग में फंसे श्रमिकों व उनके परिजनों का मनोबल बनाए रखने के लिए मनोचिकित्सक के माध्यम से काउंसिलिंग की व्यवस्था करने के साथ ही अधिकारी भी उनसे निरंतर संवाद कर उनकी जरूरतों को जानकर पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के जो परिजन यहां आना चाह रहे हैं उनके आवागमन का व्यय उत्तराखंड सरकार वहन करेगी।
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