उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसी भी जिले के डीएम (DM) को हटाने से पहले उसका परफार्मेंस रिकार्ड देखने का निर्देश दिए हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेशवासियों को योजनाओं का लाभ देने और उन्हें समय से न्याय दिलाने के लिए डीएम की तैनाती के लिए परफार्मेंस रिपोर्ट तैयार कराने जा रही है। अब डीएम बने रहने या डीएम बनने की चाहत रखने वाले आईएएस (IAS) अफसरों को अपनी परफार्मेंस सुधारनी होगी। इतना ही नहीं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को अनिवार्य रूप से देना होगा। वहीं उन्हें शिकायतों का सही तरीके से निस्तारण करना होगा और झूठी सूचना देना उन्हें भारी पड़ेगा।
योगी सरकार चाहती है कि प्रदेश की जनता के साथ किसी तरह का कोई अन्याय न हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि योग्य और साफ छवि वाले आईएएस अफसरों की डीएम के पद पर तैनाती की जाए। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर से निर्देश दिया गया है कि जिलों में साफ छवि वाले आईएएस अफसरों को ही डीएम बनाया जाए। इसके साथ ही किसी डीएम को हटाने से पहले उसका परफार्मेंस रिकार्ड देखा जाए।
उत्तर प्रदेश में अब प्रत्येक आईएएस अफसर का परफार्मेंस रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, जिससे तैनाती के समय इसको आधार बनाया जायेगा। बताया जा रहा है कि किसी भी जिले के डीएम को हटाने से पहले उसका परफार्मेंस रिकार्ड देखने का निर्देश दिए गए हैं। सरकार चाहती है कि बड़े विभागों वाले अधिकारियों के पास किसी दूसरे बड़े विभाग का अतिरिक्त प्रभार न हो। इससे कामों पर असर पड़ता है और समय से काम में भी बाधा आती है। वर्तमान में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के कई अधिकारियों के पास इस समय दोहरा चार्ज है।
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