गैरसैंण: विपक्षी दल कांग्रेस के भारी हंगामे के बीच राज्यपाल ले. जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में भाजपा सरकार की बिकास योजनाओं का खाका खींचा। सोमवार को 11 बजे शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस सदस्यों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाले,महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी का पता नहीं चलने पर कांग्रेस बेंच आक्रोश में दिखी।
कांग्रेस विधायक अंकिता भंडारी को न्याय दो..गरीबों का शोषण बन्द करो,,जुमलेबाजों की सरकार नहीं चलेगी.. नहीं चलेगी ..नारे लगा रहे थे। भारी शोरगुल के बीच राज्यपाल ने जोशोखरोश के साथ अभिभाषण पढ़ना जारी रखा। और सरकार की विकास योजनाओं को गिनाते चले गए। इस दौरान राज्यपाल ने पानी के घूंट भी पिये।
साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न सेक्टर में उत्तराखण्ड के बेहतर प्रदर्शन का अपने विशेष अंदाज में उल्लेख भी किया।उत्तराखण्ड राज्य के मा० विधान सभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष एवं विधान सभा के सदस्यगण
मैं आप सभी महानुभावों का पंचम विधान सभा वर्ष 2023 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देव भूमि उत्तराखण्ड को एक आदर्श एवं विकसित राज्य बनाये जाने में किये जा रहे प्रयासों एवं सहयोग के लिए मैं, समस्त विधान सभा सदस्यों तथा प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, इसके साथ ही प्रदेश की उत्तरोत्तर संवृद्धि की भी कामना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम आगामी वित्तीय वर्ष में जनआकांक्षाओं के अनुरूप विकास की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए कृत संकल्पित होकर अपना योगदान देंगे।
आजादी के अमृतकल में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी के कुशल एवं प्रखर नेतृत्व में विश्वपटल पर 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत का उदय हो रहा है। मा० प्रधानमंत्री जी का यह विश्वास की “21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का दशक होगा”, को साकार करने तथा राष्ट्र की 05 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने तक पूंजीगत व्यय में वृद्धि दर के साथ आगामी पांच वर्षों में GSDP को दोगुना किया जायेगा ।
(1) नियोजन विभाग द्वारा राज्य योजना आयोग को युक्तिसंगतीकरण करके नीति आयोग, भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखण्ड में स्टेट इंस्टिटयूट फॉर एम्पावरिंग एण्ड ट्रांसफार्मिंग उत्तराखण्ड [State Institute for Empowering & Transforming Uttarakhand (SETU)] का स्वरूप प्रदान किया जा रहा है।
उत्तराखण्ड की आर्थिकी के उन्नयन एवं विकास में त्वरित गति हेतु “उत्तराखण्ड
अवस्थापना निवेश विकास बोर्ड” (UIDB) का गठन किया जा रहा है।
सशक्त उत्तराखण्ड की अवधारणा के अन्तर्गत वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने हेतु Sashakt Uttarakhand@25 पर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति आय 2,05,840 रूपये है, जो अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित प्रति व्यक्ति आय 1,50,007 रूपये से 37 प्रतिशत अधिक है।
नीति आयोग द्वारा जून 2022 में जारी किया गया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तराखण्ड को नवाचार के मामलों में पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में दूसरे स्थान पर और पूरे देश में 5वें स्थान पर रखा है।
पुराने, कालातीत एवं अप्रासंगिक कानूनों को रद्द करने तथा वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें संशोधित / युक्तिसंगत बनाने का कार्य किया जा रहा है। ऑन-लाइन अनुश्रवण हेतु राज्य में पी०एम० गति शक्ति पोर्टल तैयार किया जा रहा
है, जिसके माध्यम से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों का निरन्तर ऑन-लाइन अनुश्रवण किया जायेगा । जिलाधिकारियों द्वारा जिलों में किये जा रहे नवाचारों को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किये जाने पर कार्य किया जा रहा
(1) राज्य में नियोजन विभाग द्वारा हरियाणा सरकार की तर्ज पर “परिवार पहचान पत्र तैयार किया जा रहा है।
(2) कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग द्वारा राज्य सरकार जनता के द्वार, हमारा संकल्प भयमुक्त समाज, हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश निम्न संकल्पों एवं योजनाओं / कार्यक्रमों को
जनमानस तक पहुंचाने एवं उनकी समस्याओं का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, अनुश्रवण तथा प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने के उद्देश्यों से मंडलायुक्तों / जिलाधिकारियों एवं मंडल / जिले के समस्त अधिकारियों के अतिरिक्त जनपद के प्रभारी मंत्रीगणों, प्रभारी सचिव गणों एवं शासन के विशेष कार्याधिकारियों को भी विभागीय बैठकों, ग्राम चौपालों एवं रात्रि प्रवासों के माध्यम से कार्यक्रमों / योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की नई पहल की गयी है।
(3) वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य कर विभाग द्वारा खरीद पर बिल प्राप्त किए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा “बिल लाओ – ईनाम पाओ’ योजना लागू की गयी है। जी०एस०टी० के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रू0 5973.48 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, जो गत वर्ष के सापेक्ष 34 प्रतिशत अधिक है।
(4) कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उत्तराखण्ड की महिलाओं को राजकीय सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड लोक सेवा ( महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2022 ” लागू किया गया।
राज्याधीन सेवाओं के पदों पर भर्ती हेतु संचालित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार एवं प्रकटन पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु एक विशेष कानून “उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश, 2023 लाया गया है।
(5) कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के क्रम में मिलेट फसलों को प्रोत्साहित करने तथा कुपोषण को दूर करने हेतु स्टेट मिलेट मिशन के संचालन पर कार्यवाही की जा रही है।
राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के अर्न्तगत प्रदेश में 6400 है0 क्षेत्रफल को आच्छादित किया जाने की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान कर दी गयी है। राज्य स्तर पर “मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना” तथा “नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कोरिडोर योजना” भी प्रारम्भ की जा रही है एवं प्राकृतिक खेती कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड के गठन की कार्यवाही गतिमान है।
प्रदेश की स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने हेतु जियोग्राफिकल इन्डीकेशन टैग प्रदान कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है। मुनस्यारी राजमा को जी० आई० टैग प्रदान किया जा चुका है तथा 11 फसलों हेतु कार्यवाही की जा रही है। परम्परागत कृषि विकास योजना तथा नमामि गंगे योजनान्तर्गत संचालित जैविक क्लस्टरों में उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन हेतु जैविक आउटलेट को जनपदों में खोलने हेतु कार्यवाही गतिमान है।
(6) पशुपालन विभाग द्वारा राज्य में प्रथम बार विभिन्न योजनाओं के अभिशरण से पशुपालन के क्षेत्र में महत्वकांक्षी विशिष्ट परियोजना के संचालन हेतु गोट वैली की स्थापना की जा रही हैं तथा गढ़वाल मण्डल के 05 जनपदों में कुक्कुट वैली योजना संचालित की जा रही है।
उद्यमिता विकास हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत जनपद देहरादून के कालसी विकासखण्ड में विभाग द्वारा स्वदेशी गोवंशीय प्रजातियों हेतु उत्तर भारत में प्रथम बार भ्रूण प्रत्यारोपण उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य में राजकीय क्षेत्र की देश की प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य ( Sex Sorted Semen) प्रयोगशाला श्यामपुर – ऋषिकेश में स्थापित की जा चुकी है।
2 प्रधान मंत्री जी के डिजीटल इण्डिया के लक्ष्य की ओर उत्तराखण्ड राज्य अग्रसर है एवं इस कड़ी में देश में प्रथम बार नेशनल डिजिटल लाइव स्टेक मिशन योजना पायलट के रूप में जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत देहरादून एवं हरिद्वार में संचालित की जा रही है।
(7) डेरी विकास विभाग द्वारा दुग्ध सहकारी समिति सदस्यों के दुधारू पशुओं को साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजनान्तर्गत कॉम्पैक्ट फीड ब्लाक (भूसा भेली) पर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।
गंगा गाय महिला डेरी योजना सम्बद्ध राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत 03 एवं 05 दुधारू पशुओं की इकाई के साथ-साथ 02 दुधारू पशुओं की इकाई स्वीकृत करते हुए दुधारू पशु इकाई स्थापना हेतु अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी जाएगी।
दुग्ध उत्पादकों से गोबर क्रय करते हुए बायो सी०एन०जी० का कार्य पी०पी०पी० मॉडल में संचालित किया जा रहा हैं। मत्स्य विभाग मात्स्यिकी क्षेत्र खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ-साथ मत्स्य पालकों की आर्थिक समद्धि और भलाई में योगदान देते हुए रोजगार सृजित कर रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के सुदूर क्षेत्र जहां रोजगार हेतु सीमित संसाधन उपलब्ध हैं, में ट्राउट फार्मिंग एक बेहतर व्यवसाय के रूप में सृजित हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में ट्राउट फार्मिंग के लाभ को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में 40 से अधिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां कलस्टर आधारित ट्राउट फार्मिंग का कार्य कर रही हैं एवं इनको सशक्त किये जाने हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं।
( 9 ) गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा पेराई सत्र 2022-23 हेतु खाण्डसारी नीति निर्गत की गयी है जिससे चीनी मिलों को आपूर्ति के उपरांत अवशेष गन्ने की कोल्हूओं को आपूर्ति से किसानों को उचित गन्ना मूल्य प्राप्त होगा, घटतौली पर अंकुश लगेगा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
राज्य की बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल को आगामी पेराई सत्र से दीर्घकालिक लीज पर दिया गया है जिससे मिल संचालन पर प्रतिवर्ष होने वाला संभावित व्यय लगभग 37 करोड़ रूपये की बचत होगी वहीं लीज पर दिये जाने से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपये की आय प्राप्त होगी । किसानों की सुविधा एवं पारदर्शिता हेतु किसानों को गन्ने की पर्ची वितरण का कार्य
ऑनलाइन एवं एस०एम०एस० के माध्यम से किया जा रहा है।
( 10 ) वन विभाग द्वारा ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं इससे अतिरिक्त आजीविका के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किया गया है। चम्पावत वन प्रभाग के अन्तर्गत जिम कार्बेट ट्रेल का विकास किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण में 2 वर्ग किमी० की वृद्धि पायी गयी है। 241 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। वन क्षेत्र में वानिकी सेक्टर के माध्यम से वन क्षेत्र के अप्रयुक्त (Untapped) संसाधनों का चिह्नीकरण कर रोजगार एवं राजस्व में वृद्धि की सम्भावनाओं हेतु योजना एवं रणनीति तैयार की जायेगी ।
(11) वन क्षेत्र के अप्रयुक्त (Untapped) संसाधनों का चिह्नीकरण करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं राजस्व में वृद्धि की सम्भावनाओं पर रणनीति तैयार की जायेगी । (11) पेयजल विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कुल 10,93,281 (73.16 प्रतिशत) ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है। राज्य में स्कूलों एवं आंगनवाडियों में लगभग 100 प्रतिशत नल संयोजन उपलब्ध कराये गये हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत 5638 परिवारों को व्यक्तिगत घरेलू शौचालय से आच्छादित किया गया तथा 4011 गांवो को ओ०डी०एफ० प्लस किया गया है । तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु चारधाम यात्रा मार्गों पर 31 वॉटर ए०टी०एम० एवं 60 वाटर प्यूरीफायर (Water Purifier) अधिष्ठापित किये गये ।
(12) सूखा प्रवण व सूखाग्रस्त क्षेत्रों के 109244 परिवारों को नलसंयोजन प्रदान किये गये । (12) सिंचाई विभाग द्वारा राज्य की छोटी नदियों एवं गाढ़ गधेरों में जल संवर्द्धन तथा जल संरक्षण एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूजल स्तर में वृद्धि के लिये चैक डैम / स्टॉप डैम के निर्माण हेतु वृहद मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। राज्य में प्राकृतिक स्रोतों के पुनर्जीवीकरण एवं वर्षा जल का पेयजल तथा सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं। जिनमें पिथौरागढ़ शहर को पेयजल हेतु स्वच्छ जल उपलब्ध कराये जाने के लिए थरकोट बैराज एवं चम्पावत जिले के लोहाघाट शहर में कोलीढेक झील का निर्माण किया जा रहा है ।
(13) लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (PM KUSUM) के अधीन किसानों के डीजल संचालित पम्पसेटों को सोलरपम्पसेटों में परिवर्तित किये जाने का कार्य गतिमान है।
(14) ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग पिटकुल विद्युत पारेषण उपलब्धता 99.67 प्रतिशत, पारेषण हानियाँ (Line Loss) 1.02 प्रतिशत व क्रेडिट रेटिंग A+ के आधार पर देश की सर्वोत्तम पारेषण यूटिलिटी में से एक है। व्यासी- देहरादून लाइन, चीला – नजीबाबाद लाइन एवं पदार्था उपकेन्द्र का निर्माण इत्यादि तीन महत्वपूर्ण कार्यों पर कार्यवाही गतिमान है ।
(15) प्रधानमंत्री की अपेक्षानुसार वर्ष 2030 तक कुल 500 GW नवीकरणीय ऊर्जा एवं वर्ष 2070 तक Net Zero के लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य में नई सोलर पॉलिसी पर कार्यवाही गतिमान है। 120 मे०वा० क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना परिचालित की जा चुकी है। 300 मेगावॉट की लखवाड़ परियोजना का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के त्वरित विकास एवं प्रोत्साहन, रोजगार एवं निवेश वृद्धि हेतु नई ऊर्जा नीति प्रभावी करते हुए सम्बन्धित विकासकर्ताओं को प्रक्रियात्मक एवं विभिन्न मदों में छूट अनुमन्य की गयी है। नई जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु टीएचडीसीआईएल एवं यूजेवीएन लिमिटेड के मध्य संयुक्त उपक्रम का गठन किया गया है। |
श्री केदारनाथ धाम को निर्बाध एवं बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु सोनप्रयाग में 2X3 MVA 33/11KV उपसंस्थान (2X3 MVA) की स्थापना की गयी है। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिये जाने एवं समयबद्ध राजस्व वसूली हेतु निर्धारित अवधि में भुगतान पर उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की जा रही है। (15) कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा Industry 4-0 के अनुरूप Curriculum/Infrastructural Up gradation तथा अन्य प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही Best Practices (कर्नाटक मॉडल) को राज्य के चिह्नित 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न उद्योगों / उद्योगसमूहों की सहायता से लागू किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़े जाने हेतु विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा आई०टी०आई० उत्तीर्ण युवाओं को दुबई स्थित कम्पनी में सेवायोजन के अवसर प्रदान किये गये हैं। वर्तमान में विभाग द्वारा अन्य देशों में भी इस प्रकार के अवसरों हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है, जिस पर कार्यवाही गतिमान है।
विश्व बैंक सहायतित उक्त उत्तराखण्ड वर्क फोर्स डेवलेपमेण्ट परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित संस्थानों में Industry Linkage cell स्थापित तथा शेष संस्थानों में Industry Linkage cell की स्थापना किया जाना गतिमान है। बैंक पोषित परियोजना के माध्यम से राज्य के 24 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं यथा सिविल, कार्यशाला, मशीन उपकरण, स्मार्ट क्लास आदि के उन्नयन के साथ ही समस्त फैक्लटी के उद्योगों / अधिष्ठानों में प्रशिक्षण, ट्रेसर स्टडी, Enterprise Resource Planning का क्रियान्वयन आदि कार्य किये जा रहे हैं।
प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं प्रशिक्षणार्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से लघु अवधिक कौशल प्रशिक्षण डोमेन एक्सपर्ट / विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की कार्यवाही गतिमान है, इसके साथ ही आई०टी०, कृषि, ड्रोन तकनीक, सोलर, टूरिज्म, ब्यूटी वैलनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से प्रदान किये जा रहे हैं। काशीपुर में इलेक्ट्रिकल तथा हरिद्वार में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सम्बन्धित क्षेत्र की अग्रणी फर्म के माध्यम से Centre of Excellence की स्थापना की जा रही है।
( 16 ) समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के SC/ST आवास विहीन परिवारों को अटल आवास
योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पर्वतीय क्षेत्र में 38,500 से बढ़ाकर 1,30,000 एवं मैदानी क्षेत्रों में 32,500 से बढ़ाकर 1,20,000 किया गया। समाज कल्याण विभागान्तर्गत वृद्धावस्था, दिव्यांग व विधवा पेंशन में 300 रूपये की वृद्धि करते हुए 1500 रूपये मासिक किया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना में पति-पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किया गया है। राज्य के SC/ST के व्यक्तियों की पुत्री तथा निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों की शादी योजना में आय
सीमा को 1250 रूपये से बढ़ाकर 4000 रूपये मासिक किया गया है। | प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद नैनीताल के 05 ग्रामों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।
( 17 ) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा “मुख्यमंत्री हुनर योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास, कौशल विकास, रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, उनके पारम्परिक कौशल का संरक्षण, पुनर्जीवीकरण एवं उन्नयन के उददेश्य अल्पसंख्यक समुदाय को लाभान्वित किया जा रहा है।
“मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक बालिकाओं की ड्राप आउटदर को कम करने तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिये जाने हेतु अधिकतम 25,000 रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है, योजनान्तर्गत कुल 1189 अभ्यर्थियों को अनुदान प्रदान किया गया है।
अल्पसंख्यक विभागान्तर्गत “मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजनान्तर्गत” देश की विभिन्न प्रतिष्ठित प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु अल्पसंख्यक वर्ग के सफल अभ्यर्थियों को अधिकतम 75000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
(18) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा मिशन अमृत सरोवर के अन्तर्गत 1102 सरोवर निर्मित किये गये। अमृत सरोवरों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से 340 अमृत सरोवरों को मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन हेतु दिया गया है। अमृत सरोवर के निर्माण में राज्य का देश में तृतीय स्थान है ।
आईफैड के वित्तीय सहयोग से ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना ( REAP) का शुभारम्भ किया गया जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि करते हुये क्षेत्र में पलायन की समस्या को कम करना है। ग्राम वासियों की आवश्यकता एवं मांग आधारित “ग्राम पंचायत संतृप्तीकरण योजना “ तैयार कर ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र एवं नियोजित विकास किया जायेगा ।
( 19 ) पंचायती राज विभाग द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों में गति लाये जाने के उद्देश्य से समस्त 95 विकासखण्डों में प्रति विकासखण्ड 01 कॉम्पैक्टर की स्थापना की जा रही है।
(20) खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारकों को वर्ष में तीन गैस सिलेण्डर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। राज्य में प्रचलित समस्त राशन की दुकानों एवं राशनकार्डों का डिजिटलीकरण करने के उपरान्त बायोमैट्रिक के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है।
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