लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी देने के साथ उनके नाम आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने भी शुक्रवार को हरी झंडी दे दी।
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, कानपुर नगर में महर्षि महेश योगी इंटरनेशनल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, आगरा में शारदा विश्वविद्यालय, बरेली में फ्यूचर विश्वविद्यालय और हापुड़ में जीएस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने पर सहमति दी। उन्होंने कहा कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना से भारी संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। साथ ही लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।
कैबिनेट (Yogi Cabinet) के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
-योगी कैबिनेट (Yogi Cabinet) ने मथुरा में पर्यटन विकास संबंधी कार्य कराए जाने के लिए मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया।
-उप्र में दलहन व तिलहन का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए चार वर्ष का अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक वर्ष किसानों को दलहन एवं तिलहन के बीजों की निःशुल्क मिनी किट दी जाएंगी।
-मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना की नीति निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव पारित। इसके तहत प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए अब आम लोगों, संस्थानों, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से काम हो सकेंगे।
-उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में मेगा परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं एवं रियायतों के विषय में प्रस्ताव पारित।
-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित एनएच 31 गाजीपुर से बलिया-मांझी घाट ग्रीन फील्ड परियोजना के संरेखण में प्रभावित ग्राम सभा की भूमि एनएचएआई को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित।
-पावरलूम बुनकर के लिए फ्लैट रेट की व्यवस्था को एक अगस्त 2020 से 31 मार्च, 2023 तक के लिए लागू रखे जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित।
-यूपी 112 परियोजना के द्वितीय चरण के लिए सलेक्शन ऑफ मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर की आर एफ पी को तीन भागों में विक्रेंदीकृत कर अलग अलग बिड कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित।
-प्रदेश के संस्कृत विद्यालय के मानदेय शिक्षकों को बड़ी राहत। प्रदेश के 570 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक संस्कृत विद्यालयों में पहले से पढ़ा रहे 518 मानदेय शिक्षकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मिली हरी झंडी।
-उप्र के सभी थानों में 144।90 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव पारित।
-प्रयागराज के शृंग्वेरपुर में संस्कृति विभाग की ओर से में निषादराज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित।
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