ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਨਟੈਂਸ ਰੀਵਿਊ ਬੋਰਡ’ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਤੇ ਅਲਹਿਦਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਵੱਈਏ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚੰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਵੱਈਆ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਿਦਗੀ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਰਵੱਈਏ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਚੰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
यह भी पढ़े: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
