देहरादून: सहकारिता, उच्च शिक्षा, प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में जिला सहकारी बैंकों के चेयरमैनों की उपस्थिति में सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर भर्ती, (Sarkari Naukari) बैंक की नई शाखायें खोलने, जगह-जगह एटीएम स्थापित करने, मुख्यमंत्री घसियारी योजना एवं मुख्यमंत्री मोटरसाइकिल योजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
विभागीय मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 10 जिला सहकारी बैंक और राज्य सहकारी बैंक मेंवर्ग 3 व 4 से ऊपर के 380 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसकी परीक्षाएं पूर्व की भांति आईबीपीएस के माध्यम से आयोजित की जायेगी। इसके लिए मंत्री डॉ रावत ने सभी चेयरमैन और महाप्रबंधक को रिक्त पदों की जानकारी देने के निर्देश दिए। वहीं सहकारी बैंको में वर्ग 4 और वर्ग 3 के रिक्त पदों पर बैंकों के बोर्ड निर्णय लेंगे। गौरतलब है कि सहकारी बैंकों में पहले भी आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शिता के साथ नियुक्तियाँ (Sarkar Naukari) कराई जा चुकी है।
बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने प्रत्येक चेयरमैन से कम्प्यूटडइजेशन, सीबीएस, डाटा बैंक, विप्रो सिस्टम, नए एटीएम, नई 100 ब्रांच खोलने की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि अगर कॉपरेटिव बैंकों को नेशनल बैंकों से प्रतिस्पर्धा करनी है तो उन्हें उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देनी होगी। उन्होंने टीसीआईएल को बैंकों का डाटा सेंटर तुरन्त स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि 15 जुलाई तक मुख्यमंत्री इसका उद्धघाटन कर सके। विभागीय मंत्री डॉ रावत ने कि सहकारी बैंकों के 2 टायर करने के लिए राज्य और किसानों के हित में जो कार्य होंगे, वह किये जायेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कहा चेयरमैन और बोर्ड के बगैर कोई कार्य नहीं किया जायेगा। वहीं बैंकों द्वारा वसूले गए एनपीए ऋण को लेकर डॉ रावत ने संतोष व्यक्त किया।
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