ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ’ਚ ਅਪਣਾ ਮਕਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ‘ਰੈਟ-ਹੋਲ’ ਮਾਈਨਰ ਵਕੀਲ ਹਸਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ’ਚ ਮਕਾਨ (2-ਬੀ.ਐਚ.ਕੇ. ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਲੈਟ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਨ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ।
ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ’ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਵਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਇਕ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. (ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ) ਦਾ ਹੈ।’’
ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਰੇਲਾ ’ਚ ਇਕ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. (ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ) ਫਲੈਟ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਦੂਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਹੈ।
ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਰੈਟ ਹੋਲ ਮਾਈਨਰ ਵਕੀਲ ਹਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਵਿਚ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਐਮ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਸੀ।’’ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਹਸਨ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਢਾਂਚਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਸਨ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਨਰੇਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਜੂਰਖਾਸ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਅਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਮੀਂਹ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।’’
ਹਸਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012-13 ’ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਤੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।’’
ਹਸਨ ਦੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਮਕਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖਜੂਰੀ ਖਾਸ ਦੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇਵ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਸਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।’’
ਹਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤਰਕਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿਲਕੀਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ’ਚ ਫਸੇ 41 ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮਲਬੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਹਸਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖੜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ।
