ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।
NGT ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (NCR) ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗੀ।
 ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ){kind=link}