ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 53ਏ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 53ਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਦਾ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪੀੜਤਾ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
