ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੀ ਇਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਐਸ.ਜੇ. ਪੰਜਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਲ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕੰਮ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
 ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ){kind=link}