ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ’ਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮਾਲਸਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਹਿਤ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇ।
