ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੀਐਮ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ’ਚ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੂਮੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਡੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
