ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਕਅੱਪ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਖਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਟਾਇਲਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਸੈੱਲ/ਵਾਰਡ/ਬੈਰਕ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰੇਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲਾਕਅੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ NALSA ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਅ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ [2022 ਲਾਈਵ ਲਾਅ (ਪੈਟ) 34] ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਵਾਰਡ ਤੇ ਸੈਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘਿਨਾਉਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ “ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਰਹਿਮ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ” ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪਖਾਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਲਾਕਅੱਪ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੁਆਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ।
