ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕੇਸ ’ਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
