पंचकूला : हरियाणा भाजपा के पंचकूला स्थित कार्यालय पंचकमल में आज दूसरे दिन कोर कमेटी की बैठक हुई. बैठक में चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बिल्डिंग को बनाने का मुद्दा भी उठा.
बैठक में मुख्यमंत्री : करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और अन्य कई बड़े नेता शामिल हुए. राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और सांसद सुभाष बराला भी इस बैठक में पहुंचे. बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति और नगर निगम चुनावों के संबंध में भी चर्चा की गई.
नई विधानसभा इमारत बनने पर सैद्धांतिक सहमति बनी: मीटिंग खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि हरियाणा की अलग विधानसभा बनने पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है. उन्होंने कहा कि यदि पंजाब आवश्यकता समझता है तो उसे भी बना लेना चाहिए, इस पर हरियाणा को कोई आपत्ति नहीं है. खट्टर ने कहा कि हरियाणा को अलग विधानसभा बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि पंजाब विधानसभा में अभी भी पर्याप्त जगह है लेकिन हरियाणा विधानसभा में जगह की कमी है. उन्होंने कहा कि विधानसभा की नई जमीन के बदले चंडीगढ़ को पंचकूला में अधिक जमीन दी जा रही है.
झारखंड और महाराष्ट्र में भाजपा बनाएगी सरकार: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में बोलते हुए कहा कि हरियाणा में मिली जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा है. उन्होंने कहा कि झारखंड और महाराष्ट्र में भी निश्चित तौर पर भाजपा की सरकार बनेगी, इस बारे में वे पूरी तरह से आश्वस्त हैं. उन्होंने बताया कि आज की बैठक में भाजपा के सदस्यता अभियान और नगर निगम चुनाव के संबंध में चर्चा की गई. साथ ही कहा कि पार्टी संकल्प पत्र में किए वादों को पूरा कर रही है.
50 लाख नए सदस्य जोड़ने की रणनीति बनी: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद कहा कि भाजपा कार्यकताओं ने चुनाव में कड़ी मेहनत की. उन्होंने कहा कि बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सदस्यता अभियान बारे भी चर्चा की गई. इसके लिए पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है. सीएम सैनी ने कहा कि सदस्यता अभियान में 50 लाख नए सदस्य जोड़ने के बारे में योजना और रणनीति बनाई गई है. कार्यकर्ताओं के साथ तेजी से काम करने के बारे चर्चा की गई है.
हिमाचल भवन की कुर्की पर बोले खट्टर: दिल्ली में हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश के बारे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार को विचार कर उसके बिल की अदायगी करनी चाहिए.
