लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए छोटे उपभोक्ताओं खास तौर पर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) उपभोक्ताओं व किसानों की बिजली दरों में कमी की जा सकती है। शासन से लेकर पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारी मंथन में जुटे हैं कि इन श्रेणियों की दरें कम करने पर सरकार पर कितना अतिरिक्त खर्च आएगा। चुनाव की घोषणा से पहले योगी सरकार इसका एलान कर सकती है।
सूत्रों के अनुसार प्रदेश में करीब 24 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने एक बार भी बिल का भुगतान नहीं किया है। इनमें ज्यादातर बीपीएल (BPL) श्रेणी के हैं। वहीं, हर माह 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 19 लाख है। इन्हें तीन रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है। इसे कम करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही हर माह 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले छोटे उपभोक्ताओं की दरों में भी कमी पर विचार किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 100 यूनिट तक की खपत वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 29 लाख है, जबकि शहरों में 150 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 11 लाख है।
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