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मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का हो तय समय पर सत्यापन- सीईओ

August 3, 2026
NEWS TRENDZ

– विभिन्न विभागों के राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी सत्यापन के लिए नियुक्त

– मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की नोडल अधिकारियों के साथ बैठक

देहरादून: प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के दृष्टिगत दस्तावेजों के ससमय सत्यापन के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी. वी.आर.सी. पुरुषोत्तम ने विभिन्न विभागों के साथ सोमवार को सचिवालय में बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभागों के निदेशक एवं उच्च अधिकारियों को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने के साथ ही मतदाताओं द्वारा सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम ने बैठक में निर्देश दिए कि आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेजों में मुख्य रुप से शैक्षिक प्रमाण पत्र/ स्थाई निवास / जाति प्रमाण पत्र / जन्म प्रमाण पत्र / परिवार रजिस्टर जैसे अभिलेखों को सत्यापित करने के लिए ससमय कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले में तैनात नोडल अफसरों के साथ समन्वय बनाते हुए राज्य स्तर पर निरंतर मॉनिटरिंग की जाए।

दस्तावेजों के सत्यापन के लिए मैट्रिकुलेशन / शैक्षिक प्रमाणपत्रों के सत्यापन हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक, उच्च शिक्षा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। स्थाई निवास / जाति प्रमाण पत्रों/भवन आवंटन प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए राजस्व परिषद, जन्म प्रमाण पत्र हेतु निदेशक शहरी विकास एवं निदेशक स्वास्थ्य को नोडल नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही परिवार रजिस्टर/भवन आवंटन हेतु निदेशक पंचायतीराज एवं विभिन्न विभागों के ऑन लाइन सेवा हेतु निदेशक आईटीडीए को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य है कि नोटिस की सुनवाई के दौरान मतदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों का ससमय सत्यापन कर समाधान किया जा सके।

बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री किशन सिंह नेगी सहित उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, शहरी विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग एवं आईटीडीए के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

Tags: CEO, Chief Electoral Officer Dr. B.V.R.C. Purushottam, Documents submitted by voters must be verified within the stipulated time
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