Thursday, March 13, 2025
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Homeउत्तर प्रदेशBJP 15 अगस्त को करेगी ब्रज क्षेत्र में चुनावी तैयारियों की समीक्षा

BJP 15 अगस्त को करेगी ब्रज क्षेत्र में चुनावी तैयारियों की समीक्षा

आगरा: भाजपा (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी इकाई के प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने रविवार को आगरा में बैठक की और 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 15 अगस्त को ब्रज क्षेत्र में तैयारियों की समीक्षा करने का निर्णय लिया। पार्टी बूथ समितियों का सत्यापन करेगी, लेकिन उनमें से अधिकतर का गठन अभी नहीं हुआ है।

सूत्रों की माने तो भाजपा नेताओं का एक वर्ग चिंतित है और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को शांत करने में लगा हुआ है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद से बाहरी लोगों के पक्ष में दरकिनार किए गए कार्यकर्ता “अपने वास्तविक मूल्य के लिए पहचाने जाने” की मांग कर रहे हैं, जो बूथ इकाइयों के गठन में समस्या पैदा कर रहा है, सूत्रों ने कहा।

सूत्रों ने कहा कि बूथ समितियों के सत्यापन का असर स्थानीय पार्टी संगठन पर पड़ेगा और कई नेताओं को इधर-उधर किया जा सकता है या हटाया जा सकता है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बूथ समितियों का सत्यापन 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच किया जाना है।

हाल ही में पार्टी कॉल सेंटर ने राज्य स्तर पर बेतरतीब ढंग से बूथ अध्यक्षों और सदस्यों की सूची की जांच की तो कई दर्जन नाम गलत पाए गए। इसके बाद प्रदेश नेतृत्व ने सभी जिलाध्यक्षों को चेतावनी दी। भाजपा जिलाध्यक्ष गिरराज सिंह व नगर अध्यक्ष भानु महाजन 15 अगस्त से पहले सभी बूथ इकाइयों को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि राज्य नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय इकाई को प्रत्येक बूथ का भौतिक सत्यापन करना होगा और आलाकमान को रिपोर्ट भेजनी होगी।

कुछ जगहों पर जहां जातिगत समीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं हैं, पार्टी नेताओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या बढ़ानी पड़ रही है। हालांकि, ऐसा नहीं हो रहा है और जहां बहुत सारे बूथ पार्टी कैडर से रहित हैं, वहीं अन्य में अध्यक्ष नहीं है, सूत्रों ने कहा कि लगभग 50 ऐसे बूथों की पहचान की गई है।

शहर भाजपा (BJP) अध्यक्ष भानु महाजन ने कहा कि कुछ स्थानों पर, कुछ बूथ सदस्यों की मृत्यु पिछले एक साल में हुई है, और उनके प्रतिस्थापन की नियुक्ति की जा रही है। कई सदस्यों ने अपने फोन नंबर बदल दिए थे, जिन्हें अब अपडेट किया जा रहा है। जिन स्थानों पर अभी तक अनिवार्य 21 सदस्यीय समिति का गठन नहीं हुआ है, वहां कम से कम 10 सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है और शेष की नियुक्ति की जा रही है।

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