पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंगलवार को बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में 36 एजेंडों पर लगी मुहर लगी है. कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में 10:30 बजे से चल रही थी, जो अब समाप्त हो चुकी है. चुनावी साल में एक बार फिर से कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए हैं.
डोमिसाइल नीति लागू: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार (4 अगस्त) को ऐलान किया था कि चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (TRE-4) से ही डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी. इसे भी कैबिनेट से पास कर दिया गया है. डोमिसाइल लागू होने के बाद अब करीब 84.4% सीटों पर बिहार के लोगों को ही नौकरी मिलेगी. केवल 15.6% सीटों पर ही बाहर के लोग आवेदन कर सकेंगे.
मानदेय के फैसले पर लगी मुहर: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 238000 रसोईयों का मानदेय दोगुना करने का फैसला लिया है. अब इसे आज कैबिनेट में भी स्वीकृति दे दी गई है. अब उन्हें 1650 की बजाय 3300 रुपये मिलेंगे.
फिजिकल टीचर को बड़ी सौगात: इसी तरह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में तैनात रात्रि प्रहरी और फिजिकल टीचर का मानदेय भी दोगुना किया गया है, उसकी भी स्वीकृति कैबिनेट में आज दे दी गई है. फिजिकल टीचर का मानदेय 8000 से बढ़कर 16000 किया गया है. वहीं रात्रि प्रहरी का मानदेय पहले 5 हजार था, जिसे बढ़ाकर 10 हजार कर दिया गया है.
कैबिनेट में इन एजेंडों पर भी लगी मुहर: बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है. वहीं कृषि विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालय में 712 पदों के सृजन की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई. बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि पांच नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई है.
छात्रवृत्ति को लेकर बड़ा फैसला: राज्य के सरकारी गैर सरकारी सहायता प्राप्त अनुदानित अल्पसंख्यक सहित माध्यमिक विद्यालयों में नवमी एवं दसवीं के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री बालिका बालक छात्रवृत्ति योजना के लिए 75% उपस्थिति जरूरी, इसी आधार पर छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा. बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति , स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति
मुंगेर विवि में 167 पदों का सृजन: नवमी के छात्र-छात्राओं को मुख्यमंत्री साइकिल योजना के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि में 75% उपस्थिति पर ही लाभ मिलेगा. शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक मुंगेर विश्वविद्यालय के लिए शिक्षक शिक्षकेत्तरकर्मियों के लिए 167 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
पिछले सप्ताह लिए थे कई बड़े फैसले: इससे पहले 29 जुलाई को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की थी जिसमें 41 एजेंडा पर मुहर लगा था. पत्रकार नियमावली 2019 संशोधन की स्वीकृति दी गयी थी. सरकार ने पत्रकारों का पेंशन 6000 से बढ़ाकर 15000 कर दिया है.
साथ ही आश्रित को अब 3000 की जगह ₹10000 की राशि मिलेगी. उसी को लेकर यह संशोधन किया गया. बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग गठन की स्वीकृति भी दी गयी थी, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे.
इसके साथ मुंगेर जिला अंतर्गत ऐतिहासिक एवं पौराणिक सीता कुंड मेला को राजकीय मेला का दर्जा देने की स्वीकृति भी दी गयी थी. साथ ही बिहार राज्य खेल अकादमी अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम राजगीर के अंतर्गत और सैनिक एवं विद्युतीकरण कार्य के लिए 1121 करोड़ 41 लाख ₹20515 रुपए की स्वीकृति भी दी गयी थी.
वहीं बिहार में डेयरी के विकास को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए गए थे. कई सड़क निर्माण को लेकर भी बड़ी राशि की स्वीकृति दी गई थी. 7 डॉक्टरों की बर्खास्तगी का भी फैसला लिया गया था. इसी तरह कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे.