पटना: चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं और महिलाओं के लिए एक बड़ा और असरदार फैसला लिया है. अब बिहार की महिलाओं के लिए भी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है. इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी में मिलने वाला 35% आरक्षण केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा.
महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम: इस निर्णय से न केवल राज्य की महिलाओं को अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि यह युवाओं के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि सरकार स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता देना चाहती है.सरकार ने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित कर दिया है, जिससे बाहरी राज्यों की महिलाएं इस लाभ से वंचित होंगी.
बिहार युवा आयोग: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ए.एस. सिद्धार्थ ने बिहार युवा आयोग के गठन को लेकर अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह आयोग 18 से 45 वर्ष के युवाओं के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जो विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे.
“आयोग का लाभ बिहार के उन युवाओं को मिलेगा जो राज्य के भीतर या बाहर शिक्षा या रोजगार के सिलसिले में हैं. बिहार की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण को लेकर कहा कि अब बिहार की रहने वाली महिलाओं को ही इसका लाभ मिलेगा बाहर की महिलाओं को सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा.” – ए.एस. सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग
डोमिसाइल नीति लागू: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित कर दिया है. साथ ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना ‘संबल’ के तहत दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने का भी निर्णय कैबिनेट में लिया गया है.
परीक्षा तैयारी के लिए मिलेंगे प्रोत्साहन राशि: बिहार लोक सेवा आयोग पटना और संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. यह आर्थिक सहायता राज्य सरकार की दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना ‘संबल’ के तहत दी जाएगी.
“मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जबसे बिहार की सत्ता में आए हैं, तबसे वे आधी आबादी यानी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं. सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ अब केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा यह एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है.” – लेसी सिंह, मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण
डीजल अनुदान 100 करोड़: ऐसे तो कुल 43 एजेंडे पर आज मुहर लगी है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में अनियमित मानसून-सूखे जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है.
“नीतीश सरकार लगातार काम कर रही है पहले 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था उससे कहीं अधिक नौकरी और रोजगार दे रही है और अब युवा आयोग बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है आयोग युवाओं की समस्या उनके विकास को लेकर सरकार को रिपोर्ट देगी सरकार उसे लागू करेंगे.” – विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री
पशु स्वास्थ्य योजना: बिहार राज्य कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन किए जाने की कैबिनेट में स्वीकृत दी गयी है.वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य योजना के तहत आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मियों की सेवा प्राप्त किए जाने के लिए 58 करोड़ 56 लाख 34100 की स्वीकृति दी गयी है.
रबी दलहन प्रोत्साहन योजना: बिहार भवन, बिहार निवास और बिहार सदन नई दिल्ली में 11 नए वाहनों के कर के लिए 2025-26 में 2 करोड़ 13 लाख रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से व्यय की स्वीकृति दी गयी है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी दलहन प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल 30 करोड़ 21 लाख 11200 की स्वीकृति दी गयी है.
आवासीय विद्यालय के पुनर्निर्माण: कैमूर जिले में दो राजकीय अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए 65 करोड़ 80 लाख र 11 हजार की स्वीकृति दी गयी है. मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में डॉ भीमराव अंबेडकर 720 क्षमता के आवासीय विद्यालय के लिए 65 करोड़ 80 लाख ₹11000 की स्वीकृति दी गयी है.
रिक्त पदों पर होगी नियमित नियुक्ति: स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिहार खाद्य संरक्षण सेवा के अधीन खाद्य संरक्षा संवर्ग के मूल कोटि के रिक्त पदों का नियमित नियुक्ति है एवं संवर्ग के अन्य पद सोपान पर नियमित प्रोन्नति हेतु बिहार खाद्य संरक्षा सेवा नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गयी है.वित्तीय वर्ष 2025- 26 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत रबी में गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि के निमित कार्य हेतु 65 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी है.