पटना: पहले सामान्य वर्ग को सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती थी. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है. इससे महिला अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी करने में सहूलियत होगी.
1 लाख रुपये मिलेगा: सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी है. सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.
अहर्ता एवं शर्तें: बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी में नहीं आनी चाहिए. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रारभिक) परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण होना चाहिए.
किसे नहीं मिलेगा लाभ: किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार देय होगा. पूर्व से किसी भी सरकारी / लोक उपक्रम / राज्य सरकार द्वारा वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में कार्यरत /नियोजित अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.
आवेदन की प्रक्रियाः आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार के Website (https://wcdc.bihar.gov.in/Careers) पर जाना होगा. ऑनलाईन निबंधन एवं आवेदन समर्पित किया जा सकता है. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन अमान्य समझे जाएंगे. अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होगा .
- आवेदन की तिथि: 26.06.2025 से 25.07.2025 तक
- यहां करें रजिस्ट्रेशन: bihar.gov.in
आवेदन के लिए जरूरू कागजात: फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग एवं पिछडा वर्ग की श्रेणी की अभ्यर्थी जाति प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण-पत्र (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत), स्वयं के नाम से सक्रिय बैंक पासबुक (आधार नंबर से सीडेड) कैंसिल चेक होना जरूरी है.
शपथ पत्र बनवाना अनिवार्य: आवेदक किसी भी सरकारी / लोक उपक्रम / राज्य सरकार में सेवारत नहीं है या किसी विभाग के माध्यम से इस प्रकार की प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं की है. इसको लेकर फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट से शपथ पत्र बनाएं. इसे स्केन कर पोर्टल पर अपलोड करें.
गलत तरीसे से राशि पाने पर कार्रवाई: अभ्यर्थी के पास सक्रिय ई-मेल आई.डी. होना चाहिए. ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को वांछित सूचनाएं सही-सही-अंकित करनी होगी. इसमें किसी भी तरह की त्रुटि की जिम्मेवारी अभ्यर्थी की होगी. गलत सूचना देकर राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी.