पटना: मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में कुल 36 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. कई विभागों में नए पदों का सृजन किया गया है.
नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला: शारीरिक शिक्षक और अनुदेशक मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के लिए शिक्षक शिक्षकेत्तरकर्मियों के लिए 167 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है. इन पदों के सृजन के बाद नियुक्ति होने से मुंगेर विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभागों में पढ़ाई सुचारु रूप से चल सकेगी.
बिहार में सरकारी नौकरी की बहार: बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद के त्वरित निपटारे के लिए सहरसा न्यायमंडल और नालंदा न्यायमंडल के हिलसा में एक-एक अतिरिक्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट के लिए अराजपत्रित कोटि के कुल 18 पदों का सृजन किया गया है. इन पदों के सृजन के बाद बिहार सरकार को हर साल कुल एक करोड़ एक लाख तीन हजार नौ सौ छिहत्तर रुपये का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा.
57 पदों पर भी बहाली: मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन के लिए कुल 94 करोड़ 50 लाख 47000 की स्वीकृति दी गई है. बिहार परिवहन क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की वजह से बिहार परिवहन क्षेत्रीय लिपि संवर्ग नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई है. बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में 57 पदों को भरा जाएगा.
पेट्रोल पंप को लेकर जमीन आकार में बदलाव: बिहार के नगर पालिका क्षेत्र में नए पेट्रोल पंपों एवं सीएनजी स्टेशन के निर्माण के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 30 मीटर X 20 मीटर का प्रावधान करने की स्वीकृति हुई है.
दीवाली, छठ को लेकर अहम फैसला: देश के विभिन्न राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से 6 हजार बिहार के कामगारों और आम नागरिकों को प्रतिदिन महत्वपूर्ण पर्व दुर्गा पूजा से छठ तक दो माह एवं होली में 1 माह से कुल 3 माह प्रत्येक वर्ष अगले 5 वर्षों तक परिवहन के साधनों में सुविधा मिलेगी. अत्यधिक भीड़ को देखते हुए आवागमन की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लोक निजी भागीदारी के अंतर्गत निजी बस ऑपरेटरों को पीक साइड से डेढ़ सौ रुपए प्रति सीट और ऑफ साइड से ₹300 प्रति सीट प्रोत्साहन राशि दी जाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में 7 करोड़ 27 लाख ₹6000 की स्वीकृति मिली है.