चंडीगढ़ : हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग की जिसमें 33 एजेंडे रखे गए थे और 32 को मंजूरी दे दी गई है. इन फैसलों में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दे डाली है.
सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला : हरियाणा सरकार ने कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला ले डाला. बैठक के बाद बताया गया कि अब हरियाणा में अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को अगले 2 साल तक सरकारी आवास को खाली नहीं करना पड़ेगा और उन्हें 2 साल के लिए आवास भत्ता भी दिया जाएगा.
महिला कर्मचारियों की छुट्टी बढ़ी : वहीं हरियाणा कैबिनेट ने महिला कर्मचारियों की अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी को 20 दिन से बढ़ाकर 25 दिन करने का फैसला लिया है. साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की महिला कर्मचारियों को भी एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी दी जाएगी.
केंद्र की तर्ज पर यूपीएस : इसके अलावा सरकार ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों की पेंशन के लिए यूपीएस योजना शुरू की है. इस योजना को केंद्र की तर्ज पर शुरू किया गया है. साथ ही पेंशन को कर्मचारी की नौकरी के आखिरी 12 महीने की सैलरी के आधार पर ही तय किया जाएगा. इस योजना का फायदा 2006 के बाद नौकरी में आए लोगों को मिलेगा. 10 या उससे ज्यादा साल की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपए न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी.
एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदला : इसके अलावा नायब सिंह सैनी सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर दिया है. वहीं भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे HCS अधिकारी अश्विनी कुमार को जबरन रिटायर करने का फैसला भी लिया गया है. इस संबंध में विभागीय कार्रवाई पहले से चल रही है. जल्द ही ऑर्डर भी जारी कर दिया जाएगा.
शहीद हुए सैनिकों के बच्चों को वार्षिक छात्रवृत्ति : कैबिनेट की बैठक में युद्ध में शहीद हुए सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के, कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को ₹60 हजार, स्नातक को ₹72 हजार तथा स्नातकोत्तर को ₹96 हजार वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने की मंजूरी दे दी गई है.
हमारे ‘संकल्प पत्र’ में लिए गए संकल्पों की कड़ी में एक और संकल्प पूरा हुआ!
युद्ध में शहीद हुए सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के, कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों को ₹60 हजार, स्नातक को ₹72 हजार तथा स्नातकोत्तर को ₹96 हजार वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने को स्वीकृति दे दी… pic.twitter.com/o653IKxQb5
— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) June 26, 2025
भूमि खरीद नीति को मंजूरी : कैबिनेट की बैठक में भूमि खरीद पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी दी गई है. विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों, सरकारी कंपनियों को स्वेच्छा से दी जाने वाली भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई है. भूमि मालिक अपनी जमीन को अधिकतम रेट पर बेच सकता है और एक हिस्से को भी बेच सकता है. साथ ही सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा. इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) मॉडल को अपनाने पर विचार किया जाएगा. भारत सरकार के विभाग और निकाय भी जमीन लेने के लिए नई नीति को अपना सकते हैं.
पेंशन का लाभ मिलेगा : हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय नियमों में संशोधन किया गया है. अब सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा.
पत्थरों और रेत की रॉयल्टी बढ़ाई : कैबिनेट ने पत्थरों और रेत की रॉयल्टी को बढ़ाने का भी फैसला लिया है. पत्थरों की रॉयल्टी को 45 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की मंजूरी दी गई है जबकि रेत की रॉयल्टी को 40 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए किया गया है. इसके अतिरिक्त इंटर स्टेट खनिज के परिवहन के लिए ₹100 प्रति टन शुल्क लिए जाने को भी मंजूरी दी गई है.
