प्रधानमंत्री द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद “एक राजनीतिक नाटक शुरू हो गया है।”: मुख्तार अब्बास नकवी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद सीएए को वापस लेने और अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए बढ़ती मांग के बीच, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को कहा कि “एक राजनीतिक नाटक शुरू हो गया है”।

प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार तीन कृषि कानूनों को वापस ले लेगी।

घोषणा के तुरंत बाद, मुस्लिम नेताओं ने प्रधानमंत्री से विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को वापस लेने का आग्रह किया, जबकि जम्मू और कश्मीर में नेताओं ने अनुच्छेद 370 की बहाली की मांग की।

मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा “राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया है। कोई कहता है कि सीएए को निरस्त कर देना चाहिए, धारा 370 को खत्म करना चाहिए। वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि सीएए नागरिकता छीनने के बारे में नहीं है बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करने के बारे में है, ”नकवी ने मुरादाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही।

“अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बहुत सारे मुद्दों का समाधान हो गया है और लोगों को मुख्यधारा में लाया गया है। वे राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा भी बन रहे हैं।”

कुछ लोगों का फिर से नागरिकता कानून वापस लेने और 370 बहाल करने का “साम्प्रदायिक विलाप” शुरू हो गया है। नागरिकता कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश के पीड़ित-प्रताड़ित हिन्दुओं, सिखों आदि अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। pic.twitter.com/LiVoADM21z

— Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) November 21, 2021

पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की

प्रधानमंत्री ने टेलीविजन पर राष्ट्र के नाम संबोधन में शुक्रवार को कहा कि केंद्र 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में तीन कानूनों को निरस्त करने के लिए संवैधानिक कदम उठाएगा।

पीएम मोदी ने विरोध करने वाले किसानों से इन सुधार उपायों के खिलाफ अपना आंदोलन वापस लेने और घर लौटने की अपील की क्योंकि उन्होंने एक नई शुरुआत का आह्वान किया था।

सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली के कई सीमावर्ती इलाकों में किसानों के आंदोलन की पहली बरसी से करीब एक हफ्ते पहले अचानक यह फैसला आया।

जहां किसान संघों ने इस घोषणा को एक बड़ी जीत बताया, वहीं विपक्षी दलों ने दावा किया कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया, जहां किसानों का एक बड़ा आधार है।

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