दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता देने और विदेश विभाग, स्कूलों आदि में रोजगार और भर्ती के उनके अधिकारों की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए अलग से रिक्तियों की मांग की गई थी।
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