नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन शुरू की है। एनएमपी केंद्र सरकार के 4 साल की योजनाओं के हिसाब से बनी एक योजना है। सरकार ने 6 लाख करोड़ रुपये की नेशनल मोनेटाइजेशन योजना की घोषणा की है। नियोजित बिक्री प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीतिक विनिवेश नीति के अनुरूप है, जिसके तहत राज्य केवल कुछ चिन्हित क्षेत्रों में ही अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा, बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ने वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की कोर एसेट के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग बंदरगाह और जलमार्ग, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, खनन, कोयला और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में शामिल हैं।
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