नई दिल्ली: संसद के शीतकालीन सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हो गई क्योंकि विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। सरकार द्वारा लोकसभा में ‘कृषि कानून निरसन विधेयक 2021’ पेश करने की उम्मीद है। शुक्रवार को राज्यसभा के सदस्यों के बीच ‘कृषि कानून निरसन विधेयक 2021’ भी प्रसारित किया गया। विपक्षी दलों ने मांग की है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक पर चर्चा की जाए।
सत्र से पहले, पीएम नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार संसद में सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा, “यह संसद का एक महत्वपूर्ण सत्र है। देश के नागरिक एक उत्पादक सत्र चाहते हैं। वे उज्जवल भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं।”
विपक्ष ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी समर्थन से संबंधित मुद्दों को भी उठाया है और यहां तक कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे की भी मांग की है। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक प्रस्ताव अपनाया जाए।
‘कृषि कानून निरसन विधेयक 2021’ के अलावा, सरकार ने 25 मसौदा कानूनों को सूचीबद्ध किया है, जिनमें से एक कुछ निजी क्रिप्टोकरेंसी को छोड़कर सभी पर प्रतिबंध लगाने और आरबीआई द्वारा डिजिटल मुद्रा की अनुमति देने के लिए है।
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