ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ (ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ) ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤੀ 27 ਨਵੰਬਰ 1964 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹਵਲਦਾਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 19 ਨਵੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 1 ਜੂਨ 1989 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। 13 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
