ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਆਇਲ, ਕੱਚੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਾਰਚ 2024 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ‘ਚ ਰਿਫਾਇੰਡ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 32.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 17.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੇ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਮ ਆਇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰ੍ਹੋਂ, ਪਾਮ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
