CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਨੂੰ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੱਖ ਟਨ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਚੁਕਾਈ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਓ.ਐਮ.ਐਸ.ਐਸ./ਇਥਾਨੋਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਨ/ਬਰਾਮਦ/ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀਆਂ ਅਧੀਨ ਚੌਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਤੱਕ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡ ਚਾਰਜਿਜ ਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।