ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ (24 ਮਾਰਚ) ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ, ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਈ ਫੋਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ’
ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਫਾਇਦਾ
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਊਥ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
