ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਜਾਣ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਕਬਰਸਤਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ ਹੈ।
ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੋਰਕਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਬੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ”
ਅਦਾਲਤ ਉਪਨਗਰ ਗੋਵੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਹਿਮਦ, ਅਬਰਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉਪਨਗਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
