ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਐਨ.ਡੀ. ਤਿਵਾੜੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ
ਦੁਹਰਾਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸੰਬੰਧੀ 15-01-2015 ਅਤੇ 09-07-2016 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ, ਸਫਰੀ ਭੱਤਾ, ਤੇਲ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਆਦਿ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 01-01-2016 ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 113% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਜਾਏ 119% ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 01-01-2016 ਨੂੰ 125% ਡੀ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਾਂਕ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 8% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
यह भी पढ़े: ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
