Go First aircraft : ਏਅਰਲਾਈਨ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGCA) ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਫਸੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਗੋ ਫਸਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੋ ਫਸਟ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋ ਫਸਟ ਦੁਆਰਾ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਗੋ ਫਸਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ 54 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਆਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਦਰਖਾਸਤ
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਮਬਰੋਕ ਏਵੀਏਸ਼ਨ, ਐਕਸੀਪੀਟਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ 2, ਈਓਐਸ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਸਐਮਬੀਐਸ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਸੀਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੋ ਫਸਟ ਲਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਦੋ ਬੋਲੀਆਂ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਸਥਿਤ ਸਕਾਈ ਵਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਬੀ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ
