Punjab-Haryana High Court : ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਉੱਗਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ?ਇਸ ‘ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 800 ਗ੍ਰਾਮ ਸੁਲਫੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਫਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ।
