High Court : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – NDPS ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ SIT ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਕਾਰਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐੱਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।