ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ – “ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ – ਜੋ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ।”
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ – “ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ CAG ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 17.3% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਨਵੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 14.3% ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 7,400 ਕਰੋੜ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 3.5% ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ – “ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 42,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕੈਗ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਹੌਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਆਪ’ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ – ““ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.4% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ 104 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ 13,888 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 13,784 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 575 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ‘ਮਾਡਲ’ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।”
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ 422 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 412 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਕਾਲਜ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਮਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜਮਹੂਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ?ਫਿਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
