ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫ਼ਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 144 ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ 5000 ਸਮਰਪਿਤ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 55 ਸਮਾਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 17 ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਬਲੇਟ ਆਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸਤੀ ਚਲਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਈ-ਚਾਲਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 1200 ਈ-ਚਲਾਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਿਹਤਰ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਮ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ “ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ” ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਫ਼ਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਾਹਨ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 213(4) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਸਚਿਨ ਭੋਡਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਉਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
