ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵੁਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956 ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੁਆਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਫੌਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧ (2024) ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਤੋਂ 2 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬੋਰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸੋਚ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
