ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ (panchayat election) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ, ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
यह भी पढ़े: मुख्य सचिव ने मंडुआ, झंगोरा एवं चैलाई के बड़े स्तर पर उत्पादन की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए
