ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ’ਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਫੀਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਣ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ’ਚ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਰਸੀਦ ’ਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ’ਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
