ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 30,464,92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13,094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 45,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 2387 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 69,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਘਟ ਕੇ 1995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
