ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12,055,23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 4,726.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 2022 ਦੇ 39,882.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 38,230.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 20,446.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 11,465.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ 7,823.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 2,282.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 35.57 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ 1,898.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 1481.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤੋਂ ਸਿੰਕਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ 7,738 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7,568.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10,751.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
यह भी पढ़े: ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
