ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸਹੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁੰਵਰ ਪਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ, ਮਾਨਵੀ, ਦੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ‘ਤੇ ਕੇਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। 24 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਲਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
