ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸਮਰਥਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ 6 ਫਰਵਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਟੀਟਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
