ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਜੋਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਬਲਾਕ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਗਠਜੋੜ ਬਲਾਕ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਂਗ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਕਾਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ 6,767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
