ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਓਪਰੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 1,050 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।” ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 1,050 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ, ਉਸਨੇ ਮੂਨਕ ਨਹਿਰ ’ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਰੂਟਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਐਲਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਕੈਰੀਅਰ ਲਾਈਨ ਚੈਨਲ) ਅਤੇ ਡੀਐਸਬੀ (ਦਿੱਲੀ ਸਬ-ਬ੍ਰਾਂਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ 22 ਮਈ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐਲਸੀ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 719 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਡੀਐਸਬੀ ’ਚ 320 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ।’’ 23 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਝੂਠ” ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।” ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ”ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈਥਮ ਬਿਨ ਤਾਰਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਜਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 137 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
