ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 2015 ’ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਲਈ ਗਈ ਧੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਿਰੁਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਇਕਬਾਲੀਆ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ’।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. 2015 ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਜਤਿੰਦਰ ਵੀਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਦਰਜ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਅਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਲੇਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 161 ’ਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, 11 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਠ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਗੌੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਉਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ 38 ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ।
