ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਆਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।
