ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਚ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਕ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਕ ਮਈ ਤੋਂ ਸੜਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਸੜ੍ਹਕ ਆਮ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪ ਲਏ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਬੰਦ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਾਈਕਸ ਕਿਊਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਖਰ ਰਾਹ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਵਿਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
